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JAGAR TV MARATHI

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"जनसामान्यांचा वेध घेणारी वाहीनी"
नावातच जागर असणार्या जागर मराठी वाहीनीचा मुख्य उद्देशच समाजामध्ये जागरुकता निर्माण करणे हा आहे.

सामाजीक बांधिलकी,प्रेम, विश्वास, अनमोल नाती हे विषय आपल्यासमोर घेऊन येतांनाच समाजातील अनेक समस्या,अत्याचार,भ्रष्टाचार. गुन्हेगारी प्रवूत्ती यांना बेधडकपणे वाचा फोडून देशात सलोखा निर्माण व्हावा हाच आमचा प्रयत्न आहे.

जागर मराठी वाहिनी लवकरच केबल,टि.व्ही आणि इंटरनेट च्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राभर प्रदर्शित होत आहे.

ही वाहिनी महाराष्ट्राच्या जीवनाचा एक भाग होणार असून यामध्ये आपल्यासाठी मनोरंजक,समाजप्रबोधन,ज्ञानविषयक,असे अनेक कार्यक्रम घेऊन येत आहे.

दैनंदिन कथामालिका, चर्चा,पाककृती, बातम्या,मराठी चिञपट तसेच कला-क्रीडाविषयक कार्यक्रम आपल्याला वाहीनीच्या माध्यमातुन पाहता येणार आहेत..

जागर मराठी वाहीनीचा उद्घाटन सोहळा नुकताच रविंद्र नाट्य मंदिर मुंबई येथे अत्यंत थाटामाटात पार पडला.

उद्घाटनाला चित्रपट क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांची, लोकप्रतिनीधींची, पत्रकार व अनेक नामवंत मान्यवरांची उपस्थीती होती.

गुरु रविदास समता परिषदेचा राजकीय पक्षाला पाठिंबा नाही

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नामदेव फुलपगार

         नांदेड दि.   (प्रतिनिधी) : अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद हे एक अराजकीय सामाजिक संघटन असून या संघटनेचा कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा राहणार नाही असा खुलासा परिषदेचे मराठवाडा प्रमुख नामदेव फुलपगार यांनी केला. 
         भगीरथ नगर नांदेड येथे आयोजित कार्यकर्ता बैठकीत नामदेव फुलपगार बोलत होते. अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश देगलूरकर हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सव साजरा करण्यासंबंधी आयोजित बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
          आपल्या संघटनेचा पाठींबा अनेक राजकीय पक्षाचे लोक मागत आहेत, अश्यावेळी आपण काय भूमिका घ्यायची असा प्रश्न एका कार्यकर्त्याने उपस्थित केला असता परिषदेचे मराठवाडा प्रमुख नामदेव फुलपगार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. "चर्मकार समाजातील कांही दलाल प्रवृत्तीचे कार्यकर्ते भाड खाऊन विविध पक्षांना आपला पाठींबा देत आहेत. आपले संघटन स्वाभिमानी असल्याने आपण समाजाची कुणासोबतही सौदेबाजी करणार नाही" असा खुलासा फुलपगार यांनी यावेळी केला. 
         अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद हे एक अराजकीय सामाजिक संघटन असून बुद्ध, रविदास, बसवेश्वर, हरळय्या, कक्कय्या, फुले, शाहू, आंबेडकर, अण्णा भाऊ, गाडगेबाबा आणि मान्यवर कांशीरामजी या महामानवांची विचारधारा प्रमाण मानून आम्ही काम करीत असून ज्या काँग्रेसला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "जळते घर" म्हटले त्या गांधीवादी काँग्रेसला आणि मनुवादी भाजपचे आम्ही कदापिही समर्थन करणार नाही असेही फुलपगार यावेळी म्हणाले. 
        या बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष बालाजी साबणे यांनी केले तर सूत्रसंचलन एड. सिद्धेश्वर खरात यांनी केले. केशव अन्नपूर्णे यांनी शेवटी आभार मानले. यावेळीसौ. अनिता देगलूरकर, सौ. पारूबाई सोनकर, सौ. ताराबाई गणगे, संगीता फुलपगार, विनोद गंगासागरे, कामाजी फुलपगार, मनोज कावळे, संदेश फुलपगार, राम वाघमारे, चंद्रकांत कांबळे, बालाजी कांबळे, विठ्ठल शेट्टी आदीची प्रमुख उपस्थिती होती. 

आखिर क्यों है बंगाल अपराधियों के लिए जन्नत?

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क्यों मुठभेड़ को आखिरी विकल्प मानने लगे हैं अफसरान? क्योंकि बंगाल में  अपराधकर्म  पर कोई अंकुश  नहीं है!अपराधी गिरोह बाकायदा प्रतिष्ठानिक और संस्थागत हैं बंगाल में। हर गैरकानूनी काम का ठेका उन्हें ज्यादातर राजनैतिक दलों से मिलता है!ऊपर से पुलिस के भी हाथ बंधे हुए है।

राजनीतिक संरक्षण की वजह से अपराधी खुलेआम आजाद घूमते हैं।राजनीतिक मंचों पर शिखरस्थ राजनेताओं के साथ अमूमन मौजूद अपराधियों को छूने की भी जुर्रत नहीं कर पाता पुलिस प्रशासन। आपराधिक गिरोहबंदी बाकायदा राजनीतिक संस्कृति बन गयी है और कानून के रखवालों का हौसला पस्त है। अपराध को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है डर। अब पुलिस महकमे में इस बात की खास चर्चा है कि बंगाल में एंकाउंटर होता ही नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में जहां अपराध पर अंकुश लगाना बेहद पेचीदा है और राजनीतिक हस्तक्षेप से अपाऱाधी आसानी से छूट भी जाते है,वहां मुठभेड़ के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व से आम जनता और उद्योग कारोबार की हालत जो है ,वह है,लेकिन इससे सीधे तौर पर पुलस प्रशासन का हौसला पस्त हो रहा है।कानून व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को जब आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा तिलांजलि देकर आपराधिक तत्वों के साथ घुटने टेकने पड़े,तो कम से कम आईपीएस और आईएएस कैडर के लोगों को फिर मुंबई में गैंगस्टार सफाये की एंकाउंटर पद्धति इस मकड़जाल से निकलने की एकमात्र राह दिखायी देती है। वैसे बंगाल में एंकाउंटर पद्धति का प्रयोग नहीं हुआ है,ऐसा कहना भी इतिहास से मुंह चुराना होगा।मुंबई में माफिया गिरोह के खिलाफ एंकांउटर शुरु होने से काफी पहले, गुजरात और यूपी के एंकांउटर बूम धूम से भी पहले खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ बंगाल के ही सिर्द्धार्थ शंकर राय के निर्देशन में केपीएस गिल ने मुठभेड़ को सर्जिकल पद्धति से अंजाम दिया है। गौरतलब है कि मौलिक मुठभेड़ संस्कृति भी सिद्धार्थ शंकर राय और उनके तत्कालीन पुलिस मंत्री और इस वक्त मां माटी मानुष सरकार के पंचायतमंत्री सुब्रत मुखर्जी का आविस्कार है,जिसके जरिये बंगाल भर में लोकप्रिय जनविद्रोह नक्सलबाड़ी आंदोलन में घुसपैठ के जरिये पहले गैंग वार के परिदृश्य रचे दिये गये और एक के बाद एक सारे के सारे नक्सली मार गिराये गये।


हाल में इसी मां माटी मानुष की सरकार ने भी परिवर्तन के बाद माओवादी नेता किशनजी को मुठभेड़ में मार गिराने में सफलता अर्जित की। विडंबना यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से मुठभेड़ को अपराध से निपटने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानने वाले पुलिसवाले यह तथ्य सिरे से भूल रहे हैं कि मुठभेड़ संस्कृति भी राजनीतिक वर्चस्व की ही सुनहरी फसल है। राजनीतिक फायदे के लिए ही हस्तक्षेप के बदले मुठभेड़ के तौर तरीके अपनाती हैं सरकारें और इस महायज्ञ में भवबाधा की स्थिति में इसी यज्ञ में पुर्णाहुति भी अंततः पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की दे दी जाती है। ऐसा मुंबई में अक्सर होता है।गुजरात और यूपी में होते रहे हैं।बंगाल में तो खूब हुआ है,पंजाब में भी बखूब।कश्मीर में तो रोज हो रहा है और उत्तरपूर्व में रोजमर्रे की जिंदगी है मुठभेड़ संस्कृति। फिर भी न कहीं अपराधकर्म पर अंकुश लगा है और न दो चार अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिरा देने से कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरती है और न राजनीतिक हस्तक्षेप से रोज मर मर कर जीने की अफसरान की तकदीर बदलती है।

=---------bangasanskriti sahityasammilani

सावित्रीच्या लेकींना शिक्षणाचा परीस स्पर्श

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भारतात मुलींच्या शिक्षणाचा पाया ज्यांनी रोवला त्या ज्योतिबांची काल जयंती होती... जयंतीच्या असंख्य शुभेच्छांनी फेसबुक भरून गेले होते... तथापी ज्या सावित्रीच्या लेकींना शिक्षणाचा परीस स्पर्श करून देण्यासाठी ज्योतीबा आणी सावित्री बाईंनी आपले आयुष्य पणाला लावले त्यातील कित्येक लेकींना आजही शिक्षणापासून वांचित रहावे लागते आहे हा आपल्या सर्वांसाठी दुर्दैवाची बाब आहे... कुणाच्या गावात शाळाच नाही तर कुणाला उन वारा पावसाची पर्वा न करता पाच पाच किलोमिटर लांब असलेल्या शाळेत पायपीट करत जावे लागते या शोकांतीकेचा आजही अंत झालेला नाही...परंतू सिस्टीमला दोष देत हातावर हात धरून बसण्यापेक्षा जोपर्यंत सुजाण भारतीय नागरीक या सिस्टीमचा स्वत: भाग बनत नाही तोपर्यंत अशा कित्येक सावित्रीच्या लेकींना शिक्षणापासून वंचीतच रहावे लागणार आहे. म्हणूनच रोटरीच्या नागपूर विभागाने शाळेपासून लांब रहाणार्या मुलींना सायकल देण्याचे ठरवले आणि संपूर्ण विभागात 750 मुलींना सायकल्स आणि विवीध शाळांना 142 संगणक देवून हा ऊपक्रम अत्यंत यशस्वीपणे राबवलाही... महंत्वाकाक्षी ऊपक्रमात सहभागी झालेल्या नागपूर विभाग आणि ब्राझीलच्या सर्व रोटेरीअन्सचे अभिनंदन...!यातील नाशिक जिल्ह्यात 255 सायकल्स आणि 55 संगणक ज्योतिबा फुलेंच्या जन्मदिनी मुलींना सोपवले तेंव्हा त्यांच्या चेहर्यावरील आनंद हीच ज्योतीबांना खरी श्रद्धांजली आहे असे प्रत्येकालाच वाटून गेले.....

भारतात मुलींच्या शिक्षणाचा पाया ज्यांनी रोवला त्या ज्योतिबांची काल जयंती होती... जयंतीच्या असंख्य शुभेच्छांनी फेसबुक भरून गेले होते... तथापी ज्या सावित्रीच्या लेकींना शिक्षणाचा परीस स्पर्श करून देण्यासाठी ज्योतीबा आणी सावित्री बाईंनी आपले आयुष्य पणाला लावले त्यातील कित्येक लेकींना आजही शिक्षणापासून वांचित रहावे लागते आहे हा आपल्या सर्वांसाठी दुर्दैवाची बाब आहे... कुणाच्या गावात शाळाच नाही तर कुणाला उन वारा पावसाची पर्वा न करता पाच पाच किलोमिटर लांब असलेल्या शाळेत पायपीट करत जावे लागते या शोकांतीकेचा आजही अंत झालेला नाही...परंतू सिस्टीमला दोष देत हातावर हात धरून बसण्यापेक्षा जोपर्यंत सुजाण भारतीय नागरीक या सिस्टीमचा स्वत: भाग बनत नाही तोपर्यंत अशा कित्येक सावित्रीच्या लेकींना शिक्षणापासून वंचीतच रहावे लागणार आहे. म्हणूनच रोटरीच्या नागपूर विभागाने शाळेपासून लांब रहाणार्या मुलींना सायकल देण्याचे ठरवले आणि  संपूर्ण विभागात 750 मुलींना सायकल्स आणि विवीध शाळांना 142 संगणक देवून हा ऊपक्रम अत्यंत यशस्वीपणे राबवलाही...या महंत्वाकाक्षी ऊपक्रमात सहभागी झालेल्या नागपूर विभाग आणि ब्राझीलच्या सर्व रोटेरीअन्सचे अभिनंदन...!यातील नाशिक जिल्ह्यात 255 सायकल्स आणि 55 संगणक ज्योतिबा फुलेंच्या जन्मदिनी मुलींना सोपवले तेंव्हा त्यांच्या चेहर्यावरील आनंद हीच ज्योतीबांना खरी श्रद्धांजली आहे असे प्रत्येकालाच वाटून गेले.....

मोदी सुनामी

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क्या हम सच में आजाद हैं?क्या हालात सच में हमारे पक्ष में हैं?

आज हम इस भ्रम  में जी रहे है कि हम आजाद हैं। क्या हम सच में आजाद है? हम कमा तो रहे हैं मगर दूसरों के लिए मजदूर बनके ।मजदूरी की औकात के सिवाय इस मुक्त बाजारु अर्थव्यवस्था में आम आदमी आम औरत के हिस्से में कुछ नहीं है। कांग्रेस और भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में युद्धरत प्रतिपक्ष है।पूरा देश नमोमय बनने को तैयार है और अब भारत उदय के बाद ब्रांड इंडिया की बारी है। जनादेश चाहे कुछ हो,सरकार चाहे किसी की  हो,खूनी आर्थिक एजंडा ही सार्वभौम संकल्पपत्र है जो कारपोरेट राज में सत्ता का पारपत्र है।

हिंदू राष्ट्र की बुनियादी अवधारणा गैरहिंदुओं के लिए नागरिक अधिकारों का निषेध है।गैर हिंदू महज विधर्मी नहीं है। यह समझने वाली बात है। गैरहिंदू में शमिल वे तमाम लोग हैं जो इस वक्त हिंदू राष्ट्र के सिपाहसालार और पैदलसेनाें हैं। ग्रहांतरवासी देवों देवियों  के हाथों बेदखल है देश और पूरी अर्थव्यवस्था उन्हीं के नियंत्रण में है।वे छिनाल पूंजी कालाधन के कारोबारी है और शेयर बाजार में सांढ़ों की दौड़ से जाहिर है कि वित्तीय पूंजी,विदेशी पूंजी और विदेशी निवेशकों के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल है। दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं हमारे चुनकर संसदीय लोकतंत्र चलाने वाले तमाम भावी जनप्रतिनिधि।

-----------एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को तरजीह,खुदरा कारोबार से लेकर रक्षा क्षेत्र तक में अबाध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश,अंधाधुंध विनवेश,ठेका मजदूरी के मार्फत पढ़े लिखे कुशल और दक्ष नागरिक बहुराष्ट्रीय पूंजी और कारपोरेट इंडिया के बंधुआ मजदूरों में तब्दील है तो ब्रांड इंडिया के देश बेचो अभियान के तहत जल जंगल जमीन से बेदखल विस्थापन के शिकार लोग भी तमाम तरह की रंग बिरंगी कारपोरेट जिम्मेदारी और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के ताम झाम के बावजूद बाजार में अपना वजूद कायम रखने के लिए महज बंधुआ मजदूर हैं।

वोट डालने के अलावा मतदान समय से पहले और बाद भारतीय नागरिकों के हक हूक सिरे से लापता हैं। भारत सरकार न संसद और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। नीति निर्धारण कारपोरेट है तोकारपोरेट लाबिइंग से राजकाज। आम जनता का किसी बिंदू पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। वोट डालने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से फारिग नागरिकों के मौलिक अधिकार तक खतरे में हैं।नागरिको के सशक्तीकरण के लिए जो कारपोरेट प्रकल्प असंवैधानिक आधार है,उसके तहत हम अपनी पुतलियां और आंखों की छाप कारपोरेट साम्राज्यवादी तंत्र को खुली निगरानी के लिए सौंप ही चुके हैं।आप को चूं तक करने की इजाजत नहीं है।

कर प्रणाली बदलकर वित्तीय घाटा राजस्व घाटा का सारा बोझ आम लोगों पर डालने की तैयारी है।निजी कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस देने के मार्फत अब पूंजी जुटाने के लिए कारपोरेट इंडिया को पब्लिक इश्यु भी जारी करने की जरुरत नहीं है।जो शेयर बेचे जायेंगे वे सरकारी क्षेत्र के बचे हुए उपक्रम ही होंगे तो खरीददार भी भारतीय जीवन बीमा निगम और स्टेट बैंक आफ इंडिया जैसे संस्थान, जिन्हें तबाह किया जाना है। बीमा, पेंशन,भविष्यनिधि तक बेदखल है और अब जमा पूंजी भी सीधे बाजार में आपकी इजाजत के बिना।ऊपर से प्रत्यक्ष कर संहिता और जीएसटी की तैयारी है।एफडीआई तो खुलेआम है।

इस अर्थ तंत्र में बंधुआ बने आम नागरिकों के हकहकूक मारने के लिए एक तरफ तो संवैधानिक रक्षाकवच तोड़े जा रहे हैं,पांचवीं और छठीं अनुसूचियां लागू नहीं है। प्रकृति औरपर्यावरणपर कुठाराघात है और अंधाधुंध निजीकरण से सरकारी नियुक्तियां खत्म हो जाने की वजह से आरक्षण की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। रोजगार दफ्तरों को कैरियर काउंसिलिंग सेंटर बनाकर आम जनता को किसी भी तरह की नौकरी से वंचित करने का खुला एजंडा है। कैंपस रिक्रूटिंग से हायर और फायर होना है बंधुआ मजदूरों का और नियोक्ता का सारा उत्तरदायित्व सिर से खत्म है।

जो मीडिया कर्मी मोदी सुनामी बनाने के लिए एढ़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मजीठिया के हश्र को देखकर भी वे होश में नहीं है।वैसे मीडिया में स्थाई नौकरियां अब हैं ही नहीं। वेतनमान लागू होता ही नहीं है।श्रम कानून कहीं लागू है ही नहीं।न किसी कस्म की आजादी है।पेड न्यूज तंत्र में लगे इन बंधुआ मजदूरों की छंटनी भी आम है।नौकरी बनी रही तो कूकूरगति है। अब पूरे देश के अर्थ तंत्र का,उत्पादन इकाइयों का यही हश्र हो ,इसकी हवा और लहर बनाने में मीडिया के लोग जान तक कुर्बानकरने को तैयार हैं।

नवउदारवादी जमाने में किसान और खेत,देहात और जनपदों का सफाया है।विस्थापन और मृत्यु जुलूस रोजमर्रे की जिंदगी है।कल कारखाने कब्रिस्तान बन गये है। शैतानी औद्योगिक  गलियारो और हाईवे बुलेट ट्रेन  नेटवर्क में देहात भारत की सफाये की पूरी तैयारी है औरकहीं से कोई प्रतिवाद प्रतिरोध नहीं है।फिरभी हम आजाद हैं। आजादी काजश्न मना रहे हैं हम।क्या हालात सच में हमारे पक्ष में हैं?आज हम इस भ्रम  में जी रहे है कि हम आजाद हैं। क्या हम सच में आजाद है?

पागलपंथी का मुकाबला

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कटते भी चलो बढ़ते भी चलो

बाज़ू भी बहुत हैं , सर भी बहुत

- फैज़

अब आनंद तेलतुंबड़े के लिखे और हमारे मंतव्य पर एक फतवा भी जारी किया गया है।यह फतवा हमारे सिर माथे।दागी होना बुरा भी नहीं है उतना,जितना कि आंखें होने के बावजूद अंधा हो जाना।


आइये इस पागलपंथी का मुकाबला करें . हर देश में, हर समय .

पलाश विश्वास

रबार-ए-वतन में जब इक दिन सब जानेवाले जायेंगे

कुछ अपनी सज़ा का पहुँचेंगे कुछ अपनी जज़ा ले जायेंगे


ऐ ख़ाकनशीनो, उठ बैठो, वह वक़्त क़रीब आ पहुँचा है

जब तख़्त गिराए जाएँगे, जब ताज उछाले जाएँगे


अब टूट गिरेंगी ज़ंजीरें, अब ज़िन्दानों की ख़ैर नहीं

जो दरिया झूम के उट्ठे हैं, तिनकों से न टाले जाएँगे


कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाज़ू भी बहुत हैं, सर भी बहुत

चलते भी चलो के अब डेरे मंज़िल ही पे डाले जाएँगे


ऐ ज़ुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहनेवालो, चुप कब तक

कुछ हश्र तो उनसे उट्ठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएँगे

~ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़


गिरदा,शेखर और हमारी टीम नैनीताल समाचार के शुरुआती दिनों में जब रिपोर्ताज पर रात दिन हर आंखर के लिए लड़ते भिड़ते थे,गरियाते थे हरुआ दाढ़ी, पवन, भगतदाज्यू, सखादाज्यू, उमा भाभी से लेकर राजीव दाज्यू तक टेंसन में होते थे कि आखिर कुछलिका जायेगा कि अंक लटक जायेगा फिर,तब गिरदा ही काव्यसरणी में टहलते हुए कुछ बेहतरीन पंक्तियां मत्ते पर टांग देते थे,फिर मजे मजे में हमारे कहे का लिखे में सुर ताल छंद सध जाते थे।


उन दिनों हम साहिर और फैज़ को खूब उद्धृत करते थे।पंतनगर गोली कांड की रपट हम लोगों ने  फैज़ से ही शुरु की थी।तब हमारा लेखन रचने से ज्यादा अविराम संवाद का सिलसिला ही था,जिसमें कबीर से लेकर भारतेंदु और मुक्तिबोध कहीं भी आ खड़े हो जाते थे।शायद इस संक्रमण काल में हमें  उन्हीं रोशनी के दियों की अब सबसे बेहद जरुरत है।

आज सुबह सवेरे अनगिनत सेल्फी से सजते खिलते,अरण्य में आरण्यक अपने नयन दाज्यू ने अलस्सुबह के घन अंधियारे में यह दिया अपने वाल पर जला दिया।उनका आभार कि फिर एकबार रोशनी के सैलाब में सरोबार हुए हम और हमारे आसपास यहीं कहीं फिर गिरदा भी आ खड़े हो गये।

मुझे बेहद खुशी है कि वैकल्पिक मीडिया का जो ांदोलन समकालीन तीसरी दुनिया के जरिये शुरु हुा,उसकी धार बीस साल के आर्थिक सुधारों से कुंद नहीं हुई।अप्रैल अंक में संपादकीय अनिवार्य पाठ है तो मार्च अंक में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर अभिषेक श्रीवास्तव,विद्याभूषण रावत,सुबाष गाताडे और विष्णु खरे के आलेख हमारी दृष्टि परिष्कार करने के लिए काफी हैं।इनमें विद्याभूषण रावत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे न सिर्फ बेहतरीन लिखते हैं बल्कि जाति पहचान के हिसाब से विशुद्ध दलित हैं।वे अंबेडकरी आंदोलन पर व्यापक विचार विमर्श के खिलाफ नहीं है,हालांकि वे भी मानते हैं कि अंबेडकर के लिखे परर किसी नये प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं है।

उन विद्याभूषण रावत ने अपने आलेख में साफ साफ लिखा हैः

दलित आंदोलन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बाबा साहेब आंबेडकर के बाद वैचारिक तौर पर सशक्त  और निष्ठावान नेतृत्व उनको नहीं मिल पायाहांलांकि आम दलित कार्यकर्ता अपने नेताओं के ऊपर जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं।आज यदि ये सभी नेता मजबूत दिकायी देते हैं तोइसके पीछे मजबूर कार्यक्रता भी हैं जो अपने नेता के नामपर लड़ने मरने को तैयार हैं।सत्ता से जुड़नाराजनैतिक मजबूरी बन गयी है और इसमेंसारा नेतृत्व आपस में लड़ रहा है।अगर हम शुरु से देखेंतो राजनैतिक आंदोलन के चरित्र का पता चल जायेगा।बाबासाहेब ने समाज के लिे सब कुच कुर्बान किया।उन्होंने वक्त के अनुसार अपनी नीतियां निर्धारित कींलेकिन कभी अपने मूल्य से समझौता नहीं किया।लेकिन बाबासाहेब के वक्तभी बाबू जगजीवन राम थे।हालांकि उनके समर्थक यह कहते हैं कि बाबूजी ने सरकार में दलित प्रतिनिधित्व को मजबूत किया लेकिन अंबेडकरवादी जानते हैं कि उनका इस्तेमालआंबेडकर आंदोलन की धार कुंद करने के लिए किया गया।

रावतभाई ने बड़े मार्के की बात की है कि एक साथ तीन तीन दलित राम के संघी हनुमान बन जाने के विश्वरिकार्ड का महिमामंडन सत्तापरिवर्तन परिदृश्य में सामाजिक न्याय और समता के लक्ष्य हासिल करने केे लिए सत्तापक्ष में दलितों की भागेदारी बतौर ककांग्रेस जगजीवन काल को दोहराने की तर्ज पर किया जा रहा है।

जबकि भाजपा के देर से आये चुनाव घोषणापत्र में राममंदिर का एजंडा अपनी जगह है।हिंदू राष्ट्र के हिसाब से सारी मांगे जस की तस है।अब बाकी बहुजनों से अगर दलित नेतृत्व सीधे कट जाने की कीमत अदा करते हुए सत्ता की चाबी हासिल करने के लिे यह सब कर रहे हैं और मजबूर कार्यकर्ता उसे सही नीति रणनीति बतौर कबूल कर रहे हैं,तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

जबकि दूसरो का मानना कुछ और हैः,मसलन

''आज की तारीख में गैर-भाजपावाद, गैर-कांग्रेसवाद के मुकाबले ज्‍यादा ज़रूरी है'': यूआर अनंतमूर्ति, प्रेस क्‍लब की एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में एक सवाल का जवाब

(बुद्धिजीवियों के राजनैतिक हस्‍तक्षेप की बॉटमलाइन)

अब दलितों को यह तय करना है कि सत्ता की चाबी के लिए केसरिया चादर ओढ़कर बाकी जनता से उसे अलहदा होना है या नहीं।गैरभाजपावाद के मुकाबले उसे भाजपावाद का समर्थन करना है या नहीं।

गौरतलब है कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए लोगों से इन्हें पूरा करने का वायदा किया है ।

क्या यह घोषणापत्र बहुजनहिताय या सर्वजनहिताय जैसे सिद्धांतों के माफिक हैं, क्या जाति व्यवस्था बहाल रखने वाले हिंदुत्व को तिलांजलि देकर गौतम बुद्ध के धम्म का अंगाकार करने वाले बाबासाहेब के अंबेडकरी आंदोलन का रंग नीले के बदल अब केसरिया हो जाना चाहिए,क्यों कारपोरेट फासिस्ट सत्ता की चाबी संघ परिवार में समाहित हुए बिना मिल नहीं सकती ,ऐसा मूर्धन्य दलित नेता,दलितों के तमाम राम ऐसा मानते हैं?

गौरतलब है कि मक्तबाजार के जनसंहारी अश्वमेध और दूसरे चरण के सुधारों के साथ अमेरिकी वैश्वकि व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता जताने में गुजरात माडल को फोकस करने में भी इस घोषणापत्र में कोई कोताही नहीं बरती गयी है।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा-पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में अर्थव्यवस्था व आधारभूत संरचना को मजबूत करने और भ्रष्टाचार मिटाने पर जोर दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दिन घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने घोषणा पत्र में देश के आर्थिक हालात को सुधारने की योजना बनाई है। जहां तक आधारभूत संरचना का सवाल है, विनिर्माण में सुधार महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका निर्यातोन्मुखी होना भी जरूरी है। बीजेपी का ब्रांड इंडिया तैयार करने का वादा। हमें ब्रांड इंडिया बनाने की जरूरत है। बीजेपी ने एक भारत श्रेष्‍ठ भारत का नारा दिया है।

जैसा हम लगातार लिखते रहे हैं,जिस पर हमारे बहुजन मित्र तिलमिला रहे हैं,जैसा कि अरुंधति ने लिखा है,जैसा रावत भाई,आनंद तेलतुंबड़े और आनंद स्वरुप वर्मा समेत तमाम सचेत लोग लिखते रहे हैं,कारपोरेट धर्मोन्मादी इस जायनी सुनामी का मुक्य प्रकल्प हिंदूराष्ट्र का इंडिया ब्रांड है। यानी कांग्रेस के बदले अब शंघी भारत बेचो कारोबार के एकाधिकारी होंगे।

इस पर अशोक दुसाध जी ने मंतव्य किया है।सब का लिखा एक ही जैसा है ?! अरूंधती राय जैसा ! अरूंधती एक सफल मार्केटींग एक्जक्यूटिव है जो अम्बेडकर को अंतराष्ट्रीय स्तर पर बेचना चाहती हैं.

गौरतलब है कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एवं अन्य नेताओं द्वारा आज यहां पार्टी मुख्यालय में जारी किए गए 52 पन्नों के घोषणापत्र में सुशासन और समेकित विकास देने का भी वायदा किया गया है। एक पखवाड़े के विलम्ब से जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संविधान के दायरे में सभी संभावनाओं को तलाशने के अपने रूख को दोहराती है। राम मंदिर मुद्दे को शामिल करने पर पार्टी के भीतर मतभेदों की खबरों के बारे में पूछे जाने पर घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि यदि आप अपनी सोच के हिसाब से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा करने को स्वतंत्र हैं।

जोशी ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम जितनी जल्दी ऐसा करेंगे, उतना ही शीघ्र अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी केवल खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ है। वैसे यह एफडीआई का विरोध नहीं करती, क्योंकि इससे रोजगार का सृजन होगा।

इसी सिलसिले में गौर करे कि तीसरी दुनिया के अपने आलेख में विद्याभूषण रावत ने साफ साफ लिख दिया है कि दलित आंदोलन को केवल सरकारी नौकरियों और चुनावों की राजनीति तक सीमित कर देना उसकी विद्रोहातमक धार को कुंद कर देना जैसा है।आंबेडकर को केवल भारत का कानून मंत्री और भारत का संविधान निर्माता तक सीमित करके हम उनके क्रांतिकारी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के वाहक की भूमिकाको नगण्य कर देते हैं।रावत भाई ने साफ साफ बता दिया है कि हमें किस अंबेडकर की जरुरत है।मौजूदा बहस का प्रस्थानबिंदू यही है।साफ साफ लिखने के लिए आभार रावत भाई।


१४ ते १९ एप्रिल पर्यंत भगीरथ नगर नांदेड येथे व्याख्यान

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 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२३ व्या जयंतीनिमित्त

१४ ते १९ एप्रिल पर्यंत भगीरथ नगर नांदेड येथे व्याख्यान, गायन आदि भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन 
         नांदेड दि.    (प्रतिनिधी) - युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२३ व्या जयंतीनिमित्त तक्षशीला बुद्ध विहार भगीरथ नगर नांदेड येथे तीन दिवशीय जयंती महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून ध्वजारोहण, मिरवणूक, व्याख्यान, पुस्तक प्रकाशन, गायन आदि भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
         सोमवार दि. १४ एप्रिल रोजी सकाळी ९.३० वाजता पंचरंगी धम्म ध्वजारोहण पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता बी. एस. स्वामी यांच्या हस्ते करण्यात येईल. उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता डी. डी. यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून यांत्रिकी मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्र. मा. वसमते, कार्यकारी अभियंता व्ही. व्ही. इंद्राळे, एम. आर. उप्पलवाड, पी. आर. बारडकर, डी. जे. कुऱ्हाडे, आय. एम. चिस्ती, आर. एल. सोनाळे, आर. पी. मठपती, एस. एस. अवस्थी, उपविभागीय अभियंता वाय. बी. नखाते, संजीवन गायकवाड, आर. एस. टोके, टी. डी. कांबळे आदींची उपस्थिती राहील. 
         शुक्रवार दि. १८ एप्रिल रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता व्याख्यानाचा कार्यक्रम होणार आहे. संविधान पार्टीचे अध्यक्ष सुरेशदादा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या कार्यक्रमात भटक्या विमुक्त जाती महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. संजय बालाघाटे, यशदा पुणे येथील डॉ. बबन जोगदंड आणि संविधान पार्टीचे निमंत्रक प्रा. सुरेश रावणगावकर हे आपले विचार मांडतील. 
         शनिवार दि. १९ एप्रिल रोजी सायंकाळी सहा वाजता भीम-बुद्ध गायनाचा बहारदार कार्यक्रम होणार आहे. पुणे येथील प्रा. प्रज्ञा इंगळे हे यावेळी क्रांतीगीते सादर करतील. याचवेळी चंद्रप्रकाश देगलूरकर लिखित "विद्येची दाता : सावित्रीबाई फुले" या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे. 
         या सर्व कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन तक्षशीला भीम जयंती मंडळाचे अध्यक्ष ज्ञानोबा कचरे, उपाध्यक्ष पी. आय. गायकवाड, के. एन. अटकोरे, सचिव दिलीप वंजारे, सहसचिव पी. एन. तांबारे, कोषाध्यक्ष मिलिंद पुंडगे, संघटक अनिल कांबळे आणि सल्लागार पंचशिलाताई कवडे तसेच मुख्य संयोजक बी. बी. पवार, संयोजक मिलिंद भिंगारे, ए. बी. जाधव, डी. के. पाईकराव, विमलताई कीर्तने यांनी केले आहे.  

बंगाल सरकार का आधार अभियान तेज।

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विधानसभा प्रस्ताव के विपरीत बंगाल सरकार का आधार अभियान तेज।

पश्चिम बंगाल सरकार आधार की अनिवार्यता के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रही है। बंगाल विधानसभा में सर्वदलीय आधार विरोदी प्रस्ताव भी वाम समर्थन से सत्तापक्ष ने ही पास करवाया। लेकिन इसके बावजूद आधार परियोजना को खारिज करने की मांग बंगाल से अभी तक नहीं उठी है।इस पर तुर्रा यह कि अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की जनगणना परियोजना के तहत बंगाल में जिस आधार का काम सबसे ज्यादा सुस्त रहा है,वह बाकायदा नागरिकों को बायोमैट्रिक पहचान दर्ज कराना अनिवार्य बताते हुए आम चुनाव से पहले आधार फोटोग्राफी तेज कर दी गयी है,जबकि बंगाल सरकार अपनी तरफ से डिजिटल राशनकार्ड का कार्यक्रम अलग से चला रही है।आधार व्यस्तता और आसन्न चुनाव की वजह से अनिवार्य डिजिटल राशन कार्ड बनाने का काम हालांकि रुका हुआ है।

---------एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

गौर करें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने यह मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से आधार कार्ड को जोड़ने का अपना फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए।न विधानसभा में पारित प्रस्ताव में और न सरकारी या राजनीतिक तौर पर किसी ने आधार परियोजना को खत्म करने की कोई मांग उठायी है।इसलिए आधार प्रकल्प स्थगित तो हो सकता है,खत्म नहीं हो सकता।राज्य सरकार के मौजूदा युद्धस्तरीय आधार अभियान की जड़ें दरअसल अधूरे सर्वदलीय विधानसभा प्रस्ताव में ही है,जिसमें कहा गया था कि राज्य के केवल 15 फीसदी लोगों को ही आधार कार्ड मिल पाया है ऐसे में 85 फीसदी लोग नौ सब्सिडी वाले सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र ने सीधे ही संबंधित बैंकों में सब्सिडी पहुंचाने के लिए आधार कार्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से जोड़ दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार इस फैसले से आम जनता भारी परेशानी में आ जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन में यह प्रस्ताव रखा था। विपक्ष के नेता सूर्य कांत मिश्रा ने यह कहते हुए इसका समर्थन किया कि आधार कार्ड से जुड़े कई मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।  

अब दरअसल आधार का अधूरा काम पूरा करके राजकाज पूरा करने का ही दावा कर रही है राज्य में सत्तारूढ़ मां माटी मानुष की सरकार अपने नागरिकों की निजता,गोपनीयता और संप्रभुता का अपहरण करते हुए।

डिजिटल राशनकार्ड प्रकल्प राज्य सरकार का है और प्रतिपक्ष को भी इस पर ऐतराज नहीं है।तो जाहिर है कि आधार परियोजना की बायोमेट्रिक डिजिटल प्रक्रिया पर तकनीकी तौर पर न सत्ता पक्ष को और न विपक्ष को कोई एतराज है। कांग्रेस और भाजपा तो पंजीकृत डिजिटल नागरिकता के पैरोकार हैं ही,वामपक्ष ने भी देश में कहीं इस परियोजना का विऱोध नहीं किया है।

जाहिर है कि बंगाल विधानसभा में पारित आधार विरोधी प्रस्ताव राज्यसरकार के निर्विरोध आधार अभियान से सिरे से गैर प्रासंगिक हो गया है।लेकिन अब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बार बार कहती रही हैं कि आधार गैरजरुरी है और भारी प्रचार के मध्य आधार विरोदी सर्वदलीय प्रस्ताव जो विधानसभा में पारित हो गया है,उससे नागरिकों में बारी विभ्रम की स्थिति है।मीडिया में एकतरफ तो असंवैधानिकता के आधार पर नागरिक सेवाओं  के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर है तो दूसरी तरफ गैस एजंसियों की ओर से नकद सब्सिडी के लिए बैंक खाते आधार से लिंक कराने का कटु अनुभव है और दूसरे राज्यों में तमाम अनिवार्य सेवाओं से आधार को अनिवार्य बनाने का भोगा हुआ यथार्थ सच।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना बंगाल शायद एकमात्र राज्य है,जहां आम नागरिक आधार को फालतू और आईटी कंपनियों के मुनाफे का फंडा मानते हैं।नंदन निलेकणि के चुनाव मैदान में उतर जाने से लोग आधार प्राधिकरण के अस्तित्व को भी मानने को तैयार नहीं है।लेकिन फिर भी लोग आधार फोटोग्राफी की कतार में खड़े सिर्फ राज्य सरकार की नोटिस में इसे अनिवार्य बताये जाने के कारण हो रहे हैं।दूसरी ओर, लोगों को राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जोखिम उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है क्योंकि न जाने केंद्र में कौन सी सरकार बनें और नई संसद में कौन सा कानून बन जाये।जनगणना दस साल में एक बार होती है तो जनसंख्या रजिस्टर में अपने आंकड़े दर्ज करवा रहे हैं लोग आधार विरोध के बावजूद।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ऐसे तमाम नोटिफिकेशन तुरंत वापस लेने के आदेश दिए, जिनमें सरकारी सर्विस की सुविधा पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया है। कोर्ट ने एक बार फिर साफ कहा कि आधार कार्ड किसी भी सरकारी सेवा को पाने के लिए जरूरी नहीं है। इस बाबत सर्कुलर तमाम विभागों को तुरंत जारी करने को कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने यूआईडीएआई (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) से भी कहा कि वह आधार कार्ड की कोई भी जानकारी किसी भी सरकारी एजेंसी से शेयर नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी. एस. चौहान की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि बायोमेट्रिक या अन्य डेटा किसी भी अथॉरिटी से शेयर नहीं किया जा सकता। आरोपियों का डेटा भी तभी साझा किया जा सकता है, जब आरोपी खुद लिखित में इसकी सहमति दे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। उस मामले में हाई कोर्ट के पूर्व जज और अन्य की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि सरकार कई सेवाओं में आधार कार्ड अनिवार्य कर रही है। ऐसे में सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि आधार कार्ड अनिवार्य न हो।

मराठी वाहीनीचा मुख्य उद्देशच

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"जनसामान्यांचा जागर" नावातच जागर असणार्या जागर मराठी वाहीनीचा मुख्य उद्देशच समाजामध्ये जागरुकता निर्माण करणे हा आहे.सामाजीक बांधिलकी,प्रेम, विश्वास,अनमोल नाती हे विषय आपल्यासमोर घेऊन येतांनाच समाजातील अनेक समस्या,अत्याचार,भ्रष्टाचार,गुन्हेगारी प्रवूत्तींना बेधडकपणे वाचा फोडून देशात सलोखा निर्माण व्हावा हाच आमचा प्रयत्न आहे.

जागर मराठी वाहिनी लवकरच केबल,टि.व्ही आणि इंटरनेट च्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राभर प्रदर्शित होत आहे.

Jagar Tv Finaliesed on the board meeting at Western Pacific Production the new Reality TV Show

ही वाहिनी महाराष्ट्राच्या जीवनाचा एक भाग होणार असून यामध्ये आपल्यासाठी मनोरंजक,समाजप्रबोधन,ज्ञानविषयक,असे अनेक कार्यक्रम घेऊन येत आहे.दैनंदिन कथामालिका, चर्चा,पाककृती,बातम्या, मराठी चिञपट तसेच कला-क्रीडाविषयक कार्यक्रम आपल्याला वाहीनीच्या माध्यमातुन पाहता येणार आहेत..